ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਇਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2010 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਸੀ’ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ੌਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।