ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਜਟ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਗਸਟੇ ਟਾਨੋ ਕੁਆਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ। -ਏਐੱਨਆਈ