ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ| ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਲਕ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ| ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ| ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ 2016 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2022 ਬਣਾਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ| ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ|
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ|