ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੂਨ
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 1985 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਜੋ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਲਗਪਗ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।