ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ’ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ’ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ| ਸਿਰਫ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ’ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18,471 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ 18,471 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 190 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ..
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ’ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ|