ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।