ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 1982 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 1989 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਅਸਲਾ ਖਾਨਾ, ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਕਾਰਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਬਲਬੀਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐੱਫਡੀਜ਼, ਬਾਗ਼, ਜੰਗਲ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਥਿਆਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਚਾਰਟਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।