ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਸੀਆਰਐਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐੱਫਪੀਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18069 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 21,480 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ, ਮਲਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 278.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 212 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਏਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਲੇਜ਼ਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ’ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਨੰਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ।