ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ| ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ 27.71 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 277.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022’ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 29200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 70.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 210.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।