ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੁੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਦੱਬਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।