ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ’ਚੋਂ 14 ਵੀਜ਼ੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 41 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।