ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਗਪਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਜ਼ਿਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਮਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸੁਖਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।