ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜਨਵਰੀ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮ੍ਰਿਗਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਖਿੱਚਪਾਊ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਿੱਚੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਖਲਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਡੀਟੀਐੱਫ), ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ (ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ), ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿਮੀ (ਪੀਆਰਐੱਮਯੂ) ਅਮਿਤੋਜ (ਪੀਐੱਸਯੂ, ਰੰਧਾਵਾ), ਵਿਕਰਮ ਬਾਗੀ ਸਿੰਘ (ਡੀਐੱਸਓ), ਹਰਦੀਪ ਕੋਟਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।