ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 30 ’ਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।