ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।