ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਚੋਣ ਸਟੰਟ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਬਿੜਣ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਈਡੀ’ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੀਸ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲੀ 1300 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢਿੰਡੋਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿੱਬੜਣ ਸਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 22.51 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਢੁੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2002-03 ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007-12 ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 42.13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਸਲੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 12.08 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਤੇ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 13.69 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।