ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 15 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਲਿਸਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਰਾਠੌਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੀ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਗਊ ਚਰਾਂਦ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇੱਕਤਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।