ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ
- ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਖਣਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖਣਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਖੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬੀਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਖਣਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਣਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਣਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਏਨੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਂਸੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।