ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ| ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਫੌਮ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਤੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ-ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਘੁੰਡੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਫਸੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ|
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਸਨ| ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ| ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ|
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|
ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਜੁਲਾਹਾ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।