ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਘੋਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1465 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 1.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ: ਦਾਨਗੜ੍ਹ
ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।