ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਮਈ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵੀਊ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝੌਤਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ਼ਿਜ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਵੀਊ ਜਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 1520 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ 760 ਕਰੋੜ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 760 ’ਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1734 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 2394 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 730 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।