ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਕੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 55 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨਓਸੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਨਓਸੀ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।