ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੌਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼! ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ (ਸਾਂਝੀ) ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’
ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ: ਚੰਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।