ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼’ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਛੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
‘ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੀਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 460 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 330 ਬੈੱਡ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਲਈ 4.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 49.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ 16.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਲਈ 3.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਤੇ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।