ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।