ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਖ਼ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏ।
ਉਂਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵਾਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਹਾਂਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਈ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ।