ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਫੂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।