ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।