ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ
- ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ| ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ| ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। 17 ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 245 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ| 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ 80 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ| ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 75,150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦਾ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗੀ| ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 82 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 48 ਸਾਲ ਹੈ| ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ|