ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਡਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਘਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।