ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ‘ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਟਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500-500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1825 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1095 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 730 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।