ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2005, 2013, 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।