ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 33 ਫੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।