ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ‘ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਫੂਡ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਵੰਡ ਸਰਕਲ’ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੰਡਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿਆਦ 15 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈ ਗਈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 31,952 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਸਰਕਲ ਲਈ 11,354 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 24.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ|
ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ’ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਸਰਕਲ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ|