ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 3.82 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਸੂਖਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 3,82,090 ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 69,945, 2018 ’ਚ 34,972, 2019 ’ਚ 94,031, 2020 ’ਚ 1,79,837 ਤੇ 2021 ’ਚ 3305 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿੱਪੂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿੱਪੂ ਅੱਗੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।
ਇੰਜ ਕੱਢੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।