ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਐਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।