ਕਠੂਆ/ਜੰਮੂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ’ਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਗਏ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕੀਲ ਟੀ ਐੱਨ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦੌਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਠੂਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ