ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ‘ਅਮਰਵੇਲ’ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਕੈਂਪਾ’ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਡਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੈਂਪਾ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਪਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਲਾਉਣ, ਪੌਦੇ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂੁਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਧਰ ਡੀਐੱਫਓ ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ,ਉਸਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਓਐੱਸਡੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ।
ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਫਓਜ਼ ਤਲਬ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਐੱਫਓ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡੀਐੱਫਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।