ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ’ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਐੱਚਐੱਸ ਚੁੱਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਛੇੜਨ ਸ਼ੇਖਾਵਤ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।