ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੇੜੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਗਮ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤਕ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ 100 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ।