ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਥਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਵੇ।