ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਈ) ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਪੀਐੱਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਪਤਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਰਕ-ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ।