ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।