ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਤੇਲ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ,ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੁਲੀਸ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 150 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਦੋ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 345 ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਮਵਾਰ 173 ਲਿਟਰ ਅਤੇ 250 ਲਿਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 400 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਔਸਤਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਾਹਣਾਂ ਲਈ ਸਿਟਕੋ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੱਚਤ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਊਟ
ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਟੌਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ 15 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।