ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਰਿਟ ਤੇ ਈਐੱਨਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 118 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ’ਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਕਮ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਈਐੱਨਏ ਤੇ ਡਿਨਚਰਡ ਸਪਰਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।