ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਕਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ’ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।