ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਾ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜੀਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰਾਲੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ’ਚੋਂ ਸਸਤੀ ਝੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਆਰਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ।
ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਬਿੰਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਸੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।