ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 12 ਮਾਰਚ
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 17 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਫ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ 17 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਪੀਐੱਫ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।