ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮ-2020’ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।