ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੋਗਾ, 17 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰੁਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਐੱਨਓਸੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਗਲਾਡਾ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਕੌਂਸਲ, ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।